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Home All Updates (166) मित्रों, भारत सरकार
मित्रों, भारत सरकार
मित्रों, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन लाइन की स्थापन हेतु राईट-आप-वे के अन्तर्गत प्रभावित भूमि के उपयोग पर देय मुआवजा के लिये शासनादेश जारी किया गया था जिसमें 66 के0वी0 या उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना पर किसानों को उनकी भूमि हेतु मुआवजा दिया जाएगा। केन्द्र सरकार के इसी शासनादेश के आधार पर विभिन्न सरकारों द्वारा शासनादेश जारी कर कृषको को उनकी भूमि पर 66 के0वी0 की ट्रान्समिशन लाइन की स्थापना पर मुआवजा भी दिया जाता है । जबकि हमारे प्रदेश में ऐसा कुछ भी नही है। यहाँ किसान भाईयों को मुआवजा दिए बिना ऊर्जा विभाग जबरन उनकी भूमि पर चार खम्भों की ट्रान्समिशन लाइन की स्थापना कर देता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को आर्थिक क्षति पहुँचती है। प्रदेश के किसान भाइयों की समस्या को देखते हुए आज मैनें मा0 मुख्यमंत्रीजी को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया तथा उनसे भारत सरकार के शासनादेश व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार शासनादेश जारी करने की माँग की जिससे प्रदेश के किसान भाईयों को उनकी भूमि पर 66 के0वी0 या उससे अधिक 4 खम्भों की ट्रान्समिशन लाइन की स्थापन पर भूमि का उचित मुआवजा मिल सके।
  • 2018-07-12T15:35:44

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