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प्रदेश के प्राथमिक व
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विगत 18 वर्षों से कार्यरत शिक्षामित्रों द्वारा लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षामित्रों को स्थाई करने के लिये पूर्ण प्रयास किया गया। इनमे अधिकांशता समायोजित भी हो गये किन्तु प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कमजोर पैरवी के कारण शिक्षामित्र कोर्ट केस हार गये और आज मानदेय न मिलने के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मेरे द्वारा शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में विधानसभा में नियम- 56 के अन्तर्गत सवाल पूछा गया था जिसका प्रतिउत्तर मा0 बेसिक शिक्षा राज्मंय त्री जी द्वारा दिया गया है जिसमें शिक्षामित्रों को 10000/- रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय देने की बात स्वीकारी गयी है पर अब भी अधिकांशतः शिक्षामित्रों को मानदेय नही मिल रहा है। मैं प्रदेश सरकार से माँग करता हूँ कि कम से कम यदि वे शिक्षामित्रों के लिये कुछ नही कर सकते है तो उन्हे समय पर मानदेय अवश्य देने की व्यवस्था करें।
  • 2018-02-21T02:55:05

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